बालिका की शादी के लिए 18 और बालक के लिए 21 वर्ष की उम्र निर्धारित, बाल विवाह में सहयोग करने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान
मुरैना। बाल विवाह की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुरैना में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों और बाल विवाह रोकने में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला में बताया गया कि कानून के अनुसार बालिका की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और बालक की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह करना कानूनी अपराध है। बाल विवाह में शामिल माता-पिता, परिजन, विवाह कराने वाले धर्मगुरु, बाराती, घराती और सहयोग करने वाले सेवा प्रदाताओं के खिलाफ भी वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दिनेश राणा ने कहा कि बाल विवाह रोकना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। साथ ही बेटियों की शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।
कार्यशाला में यह भी बताया गया कि बाल विवाह से जुड़े मामलों में परिस्थितियों के अनुसार पॉक्सो एक्ट के तहत भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य पर गंभीर असर डालता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
इस दौरान डीएलओ श्री भदौरिया, महिला सुरक्षा शाखा प्रभारी राजकुमारी परमार, महिला थाना प्रभारी नेहा शर्मा, वन स्टॉप सेंटर प्रशासक अपूर्वा चौधरी, संरक्षण अधिकारी ब्रजराज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक मौजूद रहे।