खेत में उतरे सीएम मोहन यादव, किसानों संग की धान की रोपाई, बांटे करोड़ों के विकास कार्य

भोपाल / मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को सिवनी जिले के दौरे पर अलग ही अंदाज में नजर आए। धान महोत्सव के दौरान उन्होंने खेत में उतरकर धान की रोपाई की, किसानों के साथ भोजन किया और आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 349.33 करोड़ रुपये के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 144.80 करोड़ रुपये के 43 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया।मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 3,941 किसानों को दो-कुटकी बोनस के रूप में 282.99 करोड़ रुपये वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना के अंतर्गत 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित की।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश की धान की फसल को जीआई टैग मिला है। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी दे रही है और पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो-कुटकी की खरीद शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये तथा दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। साथ ही पात्र श्रमिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिवनी जिले के विकास के लिए बालाघाट-सिवनी फोरलेन सड़क, चमारा विकासखंड में शासकीय महाविद्यालय, स्टेडियम सहित कई नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोदो-कुटकी, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों को गरीबों की फसल माना जाता था, लेकिन अब इन्हें “श्रीअन्न” के रूप में वैश्विक पहचान मिल रही है।

उन्होंने किसानों से मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की अपील की।इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों के लिए भी भावांतर योजना लागू करेगी, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंतर की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार खेत से लेकर बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का भी उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इसी माह इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव लाएगी तथा अब तक राज्य में 10 लाख से अधिक लोगों ने इसका समर्थन किया है।

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