मुरैना। जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों और किसानों की समस्याओं को लेकर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ने सोमवार को जिलाध्यक्ष राजेश राठौर के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम एडीएम अश्विनी कुमार रावत को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने नामांतरण, उत्तराधिकार (पौती), बंटांकन, सीमांकन समेत विभिन्न लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण कराने की मांग की।
राजेश राठौर ने कहा कि जिले में हजारों राजस्व प्रकरण महीनों से लंबित हैं। कई मामलों में आदेश जारी होने के बावजूद ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए जा रहे हैं, जिससे किसानों और आम नागरिकों को लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान आईडी, खसरा आईडी, ई-केवाईसी, फसल पंजीयन तथा खाद-बीज वितरण में हो रही देरी के कारण किसानों को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका सीधा असर खेती-किसानी और किसानों की आजीविका पर पड़ रहा है।
ज्ञापन में मांग की गई कि जिले के सभी लंबित नामांतरण, बंटांकन, सीमांकन और उत्तराधिकार प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही जिन मामलों में आदेश पारित हो चुके हैं, उनकी ऑनलाइन प्रविष्टियां तत्काल दर्ज की जाएं। किसान आईडी, खसरा आईडी और खाद-बीज टोकन से जुड़े लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए। राजेश राठौर ने कहा कि यदि किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक सिंह सिकरवार, पूर्व प्रदेश सचिव मनीष उपाध्याय, पूर्व पार्षद अजित सिकरवार, जिला उपाध्यक्ष महेश मावई, जिला महामंत्री अरुण प्रताप कुशवाह, पूर्व पार्षद राजू प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ राठौर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।